बघे

{ Blog Post # 14 }

[ या लेखातील तथ्य (facts) हे तो पहिल्यांदा प्रकाशित होईपर्यंत - गुरुवार २९ डिसेंबर २०११ , सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या किमान माहितीवर आधारित आहे. ] 

जगात उंदरांचा सुळसुळाट झाला आहे.

माणूस शारीरिकदृष्ट्या मरण्याची शक्यता जवळ येते तसे त्याला 'अत्यवस्थ' घोषित करतात आणि तो मानसिकदृष्ट्या स्थैर्य हरवून बसतो तेंव्हा त्याला अस्वस्थ असे म्हणतात. मला वाटतं, गेल्या काही दिवसांत बघ्याची भूमिका घेणारे आपण सारेच या देशाला अस्वस्थ पाहून कंटाळलो आहोत आणि नजीकच्या काळात त्याला अत्यवस्थ पाहण्याची नामुष्की ओढवली नाही तरच नवल.

" राजकीय गोष्टी आपल्या आयुष्यात काय उजेड पाडतात? " या सुजाण तरीही बाळबोध निःशंकेने ग्रासलेले आपण बघे. आपलं बघेच असणं आपल्यादृष्टीने केवळ सोयीचंच नाही तर आवश्यक आहे. त्यापलीकडे जाऊन आपण काही पावलं उचललीच तर उंदराचं मरण पाहावं लागणार हे दुर्दैवाने खरं आहे. आपण खरच उंदीर आहोत.* घाबरून पळणारे, लपणारे, पोटासाठी तडफडणारे, गलिच्छ जीवन जगणारे, भित्रे निर्बुद्ध उंदीर... मग आपल्यातलाच कुणी मोठा उंदीर, कुणी छोटा, कुणी राणी उंदीर, कुणी राजा उंदीर!

पण या बघ्याला कधी कधी ती अस्वस्थता झोंबते. उन्हं फुटताना झोंबणाऱ्या गार वाऱ्यासारखी. बघ्याला बुद्धी आहे, मन आहे, भावना आहेत, कमकुवत जागा आहेत, राग-लोभ आहेत... आणि हेच सगळे त्याच्या देशाला गर्तेत खेचतात. लोकशाही देशाची अवस्था ही मतदारांच्या स्वभावाचे प्रतिबिंब आहे.

आपण एक शिळा आणि एक ताजा विषय घेऊया, दाखले म्हणून**.


एक- आरक्षण

आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग! हे कधीही बदलणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मध्यंतरी याच नावाच्या चित्रपटाचा बोलबाला झाला. तो चित्रपट 'निर्बोध' वाटला. आरक्षण आणि शिष्यवृत्यांचा लाभ घेणारे गलेलठ्ठ मध्यमवर्गीय जसे या समाजात आहेत तसेच यापासून वंचित राहणारे दुबळे बांधवही आहेत. आरक्षणाची 'कोटा' पद्धत पसरता पसरता तिला एक दिवस सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्या चौकटीत टाकण्याचाही यत्न केलाय. आरक्षण ही संकल्पना (सध्या आणि पुढे) कोणत्याही समानतेच्या तत्वापासून दूर जाऊन 'फोडा आणि राज्य करा' या नीतीमध्ये पाय रोवून उभी आहे. दुर्लक्षित, उपेक्षित समाजाची प्रगती ही सगळ्यांनाच हवी आहे, पण ती त्यांनाच मिळतिये की ते वेड्यात निघत आहेत हे तपासून पाहायला हवे.

शाळेत नाव घालतानाच लहानगा त्याची जात लिहितो आणि शेजारच्या बाकावर बसलेल्या, तितक्याच निरागस मित्राची, जात वेगळी हे जाणतो. कागदावरचा हा क्रूर खेळ समानता नाही, तर विषमता वाढवीत नेतो.  अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या सरकारी माहितीपत्रकात वाचलेली माहिती: (ही माहिती सर्वठिकाणी लागू आहे) जर आरक्षित जागेचा दावेदार उमेदवार अनारक्षित जागेत प्रवेश मिळवू शकत असेल तर त्याला आरक्षित जागा न देता, इतर आरक्षित उमेदवारांना त्या जागेचा उपयोग करू दिला जातो. क्रमाने, पहिले प्राधान्य अनारक्षित जागा देण्यालाच असते.

वरील नियम सैनिक आणि अपंग यांना लागू नाही. या जागा भरताना उमेदवाराला आरक्षित जागाच प्राधान्याने दिली जाते. 
अशा अटींनी तेढ वाढणारच आहे.

सरकारी नोकरी मध्ये आरक्षित उमेदवारास विनासायास (तुलनात्मक) ठराविक कालावधी नंतर बढती द्यावीच लागते ...कोणता उमेदवार त्याच्या सहकाऱ्यांशी खांद्याला खांदा भिडवून उभा राहू शकेल?

अशा कित्येक तरतुदी माणसाला प्रत्येक क्षणाला त्याच्याच देशबांधवाशी वैर वाढवण्यास प्रवृत्त करतात. आता तर बरेच लोक आपली जात अधिकाधिक उच्च मागासलेली कशी दाखवता येईल याच्या क्लृप्त्या शोधू लागले आहेत. यासाठी आडनाव बदलणे, आजोबा-पणजोबा विषयी खोटेनाटे लिहून देणे.. असे शेकडो प्रकार सर्रास सुरु झालेत. ह्यात त्यांचा दोष नाही. तेही उंदीर आहेत, एकीकडून मारा बसल्यावर त्यांनी दिशा बदलली आहे. तेही पळतायत. 'जात' जात नाही म्हणत भुलवणाऱ्या राजकारण्यांनीच तिला कधी जाऊ दिले नाही आणि मागास असणं हा ''आवश्यक'' घटक बनून गेला. झालाच विकास!

मग आरक्षण जात का नाही?
एका वाक्यात उत्तर द्यायचं तर, मतदाराचा लोभ (जो अप्रत्यक्ष भासला तरीही अत्यंत नैसर्गिक आहे) त्याच्याच स्वाभिमानाच्या आड येतो.

मग आरक्षण असावे की नाही?
या विषयावर चर्चा करणं मूर्खपणाचंच आहे. शहाण्या माणसाने, म्हणजे अर्थातच आपण बघ्यांनी, आपला मार्ग काढावा. असेल आरक्षण तर ठीक, नसेल तरी ठीक. पण यावरून कुणा आरक्षिताशी वैर निर्माण होऊ नये. आरक्षण आहे म्हणून तो सुखावला असेल, पण ते का आहे याच्याशी त्या बापुड्या बघ्याचा काही एक संबंध नाही. त्याच्या शेतात पाऊस पडला, दुसऱ्याच्या शेतात ऊन एवढाच काय तो फरक !

दोन- नुकतेच सादर झालेले लोकपाल विधेयक -

तुम्ही लहानपणी शिवाजी म्हणतो खेळला आहात का? या खेळात एक मुलगा शिवाजी काय म्हणाला ते सांगत असतो. इतरांचं काम असं की शिवाजी म्हणतो तेच ऐकायचं. समजा तो मुलगा म्हणाला " शिवाजी म्हणतो हात वर करा " तर हात वर आले पाहिजेत. पण समजा तो मुलगा लगेच म्हणाला ''हात खाली करा '' आणि तुम्ही केलेत तर तुम्ही बाद. कारण तो " शिवाजी म्हणतो हात खाली करा " असं कुठे म्हणाला? नेमका हाच खेळ बुद्धिवान सरकार खेळले- संविधान म्हणते, कल्याणकारी राज्य म्हणते असं करत. फरक एवढाच की बोलताना शिवाजी काय म्हणतो आणि तो मुलगा काय म्हणतो हे नेमके कळू दिले नाही. खेळता खेळता तो मुलगाच शिवाजी झाला. भास निर्माण करण्याची कला याहून सरस कशी असू शकते? 

या विधेयकाच्या निमित्ताने काही ठळक गोष्टी लोकसभा-राज्यसभा या वाहिन्यांवर पाहायला मिळाल्या. उदाहरणार्थ-  

गेल्या अधिवेशनात पंतप्रधान भाषण करणार अशी घोषणा झाली. ऐनवेळी, सभागृहात माननीय राहुल गांधी आले. त्यांच्या मागे मंत्री धावत आले. राहुल गांधींनी भाषण केले त्यात घटनात्मक दर्जाचा मुद्दा मांडला. हा मुद्दा योग्य ठरला, महत्वाचा होता. मात्र त्यावेळी असंबद्ध होता. -- आता यासगळ्याला लोकसभापती निमुटपणे पाहत बसल्या. कोणताही नियम, तरतूद नसताना ज्या प्रहरात पाच मिनिटे सुद्धा खासदाराला नवीन बोलू दिले जात नाही (प्रश्नोत्तरासारखे प्रहर) त्यावेळी कोणत्याही नियमाला न जुमानता एकाच खासदाराला सभापतींनी लांबलचक बोलू दिले - तेही पुर्वोल्लेखाविना. यावर विरोधकांनी पुष्कळ संघर्ष केला. पण सूत्रच जर सभापतींच्या हातात उरली नसतील तर काय घ्या ! एकंदरच यामुळे संसदेच्या कारभाराचे कसे व्यवस्थित तीन-तेरा वाजवता येतात हे स्पष्ट झाले. 

भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाने काय काय काम केले होते हे ठाऊक नाही. मात्र नजीकच्या काळात मोठमोठे घोटाळे चर्चेत आणण्यात आणि अस्खलित वक्तृत्वाने (जे मुद्द्याला घट्ट धरून होते) संसदीय चर्चेची मान उंचावण्यात सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी बाजी मारली. कॉंग्रेस सरकारला छळणाऱ्या यादीत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर सुषमा स्वराजच इतक्या प्रखर दिसल्या. विरोधाभास असा की, याच पक्षाने सभागृह तहकूब करण्याची संधी अध्यक्षांना दिली. याच पक्षाने जुन्या आकड्यांच्या मुद्द्यांना कधी भावूक उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. याच पक्षाच्या खासदारांना नेमके मुद्दे मांडण्यासाठी आपल्या हुशार नेत्यांवर अवलंबून राहावे लागते. आणि सगळ्यात मोठी गंमत अशी की, वारंवार तार्किक आणि तात्त्विक दृष्ट्या तावून सलाखून बोलणारा हा इतका जुना पक्ष निवडणूक जिंकण्याचे चातुर्य केवळ एकदाच दाखवू शकला. 

सर्वोच्च नेतृत्व मानल्या गेलेल्या सोनिया गांधी यांनी संसदीय चर्चेत (म्हणजे मुद्देसूद, नेमक्या आणि अस्खलित वादविवादांमध्ये) काहीच उल्लेखनीय योगदान दिल्याचे पाहवयास मिळाले नाही. यावरून नेतृत्व या संकल्पनेची व्याख्याच बदलावी की काय इतकी वाईट परिस्थिती ओढवली. सुदैवाने, प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखा ऐंशी वर्षाचा लढवय्या नेटाने लढत राहिला. या पक्षाने आजवर निवडणूक जिंकणे आणि सूत्रे आपल्या मुठीत ठेवणे अत्यंत चातुर्याने सांभाळले आहे. परिणाम काहीही असोत, ही कला वाखाणण्याजोगी आहे. 

राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांचे भाषण काहीसे गमतीशीर होते. (म्हणजे संसदेत बरीच भाषणे गमतीशीर होतात पण काही वक्त्यांकडून आपण उगीच गंभीर अपेक्षा धरतो) त्यांच्याकडून ''सरकार भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी कटीबद्ध आहे, लोकपालासाठी कटिबद्ध आहे " अशी वचनं येत होती. मात्र या तथाकथित कटिबद्ध सरकारने प्रत्यक्ष लोकपाल मध्ये काय आणि का केले, टाळले यावर फारशी तपशीलवार टिप्पणी त्यांनी केल्याचे दिसले नाही. सगळीकडे काँग्रेसशी हातमिळवणी केलेला हा पक्ष काँग्रेसपासून वेगळा का हे कोडेच आहे. निवडणुकीची गणितं बघ्यांना कळत नाहीत हेच खरे. 

माननीय पंतप्रधान यांच्या भाषणावर मी भाष्य न करणेच बरे. 

....अशा कित्येक गोष्टी गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळाल्या. रात्री उशिरा पर्यंत जागून काम करताना खासदार पाहवत नव्हते. वेगवेगळ्या वादांनी प्रत्येकाची प्रतिमा ठळक केली. मनमानी कारभारांनी, वेगळीच कारणं देऊन केलेल्या सभात्यागांनी राजकारण कसे चालते हेही दाखवले. राजकारणाविषयी अभ्यास करणाऱ्यांसाठी हे सत्र रंजक ठरावे.  या संपूर्ण काळात भडकपणे जाणवले ते एकच धोरण :  

"काम करायचे नाही, नाही म्हणायचे नाही" 

वापरून पहा ! फायदेशीर नीती आहे, कुटनीती का असेना. 

या बातमीलाच फुलवण्याचे कारण असे की, कधी नव्हे आपण बघे तीत सामील झालो होतो. कधी ऑफिस सुटल्यावर, कॉलेज मधून पळून जाऊन, फावल्या वेळात, संध्याकाळी फेरफटका मारायला आणि काहीच नाही तर निदान 'काय चाललंय बुवा' म्हणून चौकशी करायला आपण सहभागी झालो. आपला सहभाग, इतका अनौपचारिक असून देखील, निर्णायक ठरला. देशभर आंदोलनाला कणाकणाने वजन मिळाले. पण बहुजन आणि बुद्धी यात तैलबुद्धीच जिंकते. राजकारण कोळून प्यायलेले सरकार हे आंदोलन थोपवू शकले. राग निवळला नसला तरी मध्ये पोकळी निर्माण झाली आणि हिवाळी अधिवेशनापर्यंतचा काळ सरकारने पुरेपूर वापरला. टीम अण्णा मधील सदस्यांवर ना ना तऱ्हेचे आरोप झाले. मिडिया इथेही आपापल्या पक्षासाठी धावून आला. टीम अण्णा सुद्धा धुतल्या तांदुळाची नाही हे ठसले. मध्यंतरी अण्णा या तथाकथित नेतृत्वाविषयी शंका येतील अशाही घटना घडल्या. लोकांमध्ये गांधीवादाविषयी एकतर आधीच साशंकता आहे. अण्णांनी त्याच्याशी सुद्धा फारकत घेतली असे दिसले. परिणामी हिवाळी अधिवेशन सरकारला बहुमताच्या जोरावर चालवता आले आणि सरकारी लोकपाल पास झाले. 

म्हणजे सरकार अगदीच वाईट असेही नाही. निदान अण्णा आणि बघे यांच्या अनपेक्षित आंदोलनाने का होईना, सरकारने लोकपाल मध्ये थोड्याफार सुधारणा केल्या. त्याही खूपच शिताफीने फिरवल्या, असो काहीतरी केले. विरोधी पक्षाच्या तब्बल नव्वदाहून अधिक सूचना लहान मुलांच्या टोळक्याने उगाच खुन्नस दाखवावी तितक्या अपरिपक्वपणे फेटाळल्या. या फेटाळण्याचे परिणाम लोकपाल कमकुवत होण्यात झाले. सुदैवाने अशा अर्धवट आणि घाईघाईत केलेल्या लोकपालला संवैधानिक दर्जा मिळाला नाही. कदाचित कुठेतरी बघ्यांच्या आंदोलनात सुद्धा आशा होती म्हणूनच परिणाम थोडे (तरी!) चांगले झाले. 

तरी आता आपले मनोरंजन संपले. अण्णा वगैरे 'बोर' व्हायला लागलं. काहीतरी नवीन पाहिजे. काळजी करायची गरज नाही. क्रिकेट, बॉलीवूड आणि राजकारण ही तिन्ही पिकं भरभरून देणारं मिडिया नावाचं शेत आपल्याकडे आहे. काही ना काही सुरूच राहील. या मिडियाचे भयानक दुष्परिणाम असे की बघे एकतर अंध होत आहेत किंवा कमालीचे निराशावादी... यावर पुन्हा कधीतरी बोलू. 

मग पुन्हा आपण आता काय करणार? 

आपल्या मनाप्रमाणे (किंवा समजुतीप्रमाणे) तर काही घडले नाही. घडण्याची आशा सुद्धा नाही. आपण तर बघेच, नाही का? आपण बातम्या वाचणार, गप्पा मारणार, विसरून जाणार. बातम्या सुद्धा त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या. निम्म्याहून अधिक माध्यमे एका ठराविक पक्षाच्या बाजूनेच बातमी फिरवणार, कारण त्यांचे खिसे त्या पक्षाच्या सदऱ्याला आहेत. तो जपणं त्यांची गरज आहे आणि इतर काहीही स्त्रोत ठाऊक नसल्यागत अशा एकांगी बातम्या वाचणं हा आपला विरंगुळा आहे ! 

तरीही,  

बघे आहोत तेच ठीक आहे. दगड मारून शिंतोडे आपल्यावरच उडणार आहेत. बघे राहणं आदर्श नाही पण व्यावहारिक आहे. माजी सनदी अधिकारी - अरविंद केजरीवाल यांच्या अभ्यासानुसार गेल्या वर्षभरात भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणारे तेरा अधिकारी मारले गेले. गंमत अशी की हे सगळे, सरकारने यासारख्यांच्या सुरक्षेसाठी जे whistle blower विधेयक पार केले होते त्याच्या तरतुदींमध्ये सहज बसत नाहीत. 

तुम्ही आम्ही करणार तरी काय? मत देणार ! पण तेही नीट दिले जाणार नाही. सुस्थित लोक उंचबुटक्या वस्त्यांमधून राहत नाहीत. त्यांची तेवढी संख्या देखील नाही. आपल्या मतांनी फक्त उमेदवाराचा विजय काठावर की विक्रमी ते ठरणार. बाकी सारे एक गठ्ठे मतदारच ठरवतात. आपण आपले शिकणार, नोकऱ्या करणार अगर छोटासा व्यवसाय, अगदीच जमून आलं तर परदेशी पळून जाणार.. नाही जमलं तर इथेच राहणार. परदेशात जाणाऱ्यांची सुद्धा दोन टोकं - कुणाला भारतीय असल्याचीच घृणा वाटू लागणार तर कुणाला दुरूनच प्रेमाच्या उकळ्या फुटणार. कुठेही असोत, सोशिक बघे असेच जगणार. 
घासातला अर्धा घास पुढल्या पिढीसाठी काढून ठेवणार - कारण त्यांनाही सोसायचेच आहे.  नवीनही उंदीरच यायचे आहेत, सुशिक्षित,Techno-savvy उंदीर!

जगात उंदरांचा सुळसुळाट झाला आहे. 

***** **** *** ** *

* समाजातील माणसांना उंदीर म्हणण्याची मूळ संकल्पना माझी नाही. हे प्रतीकात्मक रूप पद्मश्री धर्मवीर भारती यांनी आपल्या साहित्यात एका ठिकाणी दिले आहे. मी केवळ या रूपकाचा वापर केला, ते फुलवले इतकेच. सृजनाचे श्रेय नाही.  

** हा लेख राजकीय विश्लेषण नाही. कोणत्याही बाजूने किंवा बाजुविरुद्ध नाही. तशा बाबी आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग न समजता, या लेखातील त्रुटी समजून ताबडतोब टिप्पणी लिहावी.

---

उजवीकडे पांढऱ्या फॉर्ममध्ये आपला ईमेल पत्ता जरूर कळवा.. अगदी सोपे Google+ आणि Twitter वापरून ब्लॉगशी जोडलेले रहा!

***** **** *** ** *